न्यूजीन्सच्या कराराच्या वादात पहिला विजय ADOR ला, कोर्टाने निर्णय दिला
प्रसिद्ध K-pop गट न्यूजीन्स (NewJeans) यांना त्यांच्या व्यवस्थापन एजन्सी ADOR सोबतच्या कराराच्या कायदेशीर लढाईत पहिल्या टप्प्यात हार पत्करावी लागली आहे.
कोर्टाने निर्णय दिला आहे की सध्याचे करार अजूनही वैध आहेत आणि ADOR च्या माजी CEO मिन ही-जिन (Min Hee-jin) यांच्या कृती करार रद्द करण्यासाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाहीत.
सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने ३० मे रोजी ADOR ने न्यूजीन्सच्या पाच सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या कराराच्या वैधतेसंबंधीच्या दाव्यात ADOR च्या बाजूने निकाल दिला. न्यूजीन्सच्या बाजूने मांडलेले बहुतेक युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरले नाहीत.
कोर्टाने नमूद केले की, "केवळ मिन ही-जिन यांना काढून टाकल्यामुळे व्यवस्थापनात पोकळी निर्माण झाली असे म्हणणे कठीण आहे" आणि "करारामध्ये मिन ही-जिन यांनी व्यवस्थापन सांभाळावेच लागेल असे कोणतेही कलम नव्हते."
"मिन ही-जिन यांनी CEO पद सोडले असले तरी, त्या अंतर्गत संचालक म्हणून निर्मिती कामांमध्ये सहभागी होऊ शकल्या असत्या आणि ADOR ने त्यांना निर्मात्याच्या कामांसाठी करार करण्याचा प्रस्तावही दिला होता", असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
कोर्टाने विशेषतः यावर जोर दिला की मिन ही-जिन यांच्या कृती HYBE पासून स्वतंत्र होण्याच्या प्रयत्नातून प्रेरित होत्या. "KakaoTalk च्या संभाषणातून असे दिसून आले आहे की मिन ही-जिन यांनी न्यूजीन्सला HYBE पासून वेगळे करण्याच्या उद्देशाने जनसंपर्क मोहीम आखली होती आणि ADOR विकत घेण्यासाठी गुंतवणूकदार शोधत होत्या. हे न्यूजीन्सच्या संरक्षणासाठी नसून, त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आखलेले नियोजन होते", असे कोर्टाने म्हटले.
न्यूजीन्सने मांडलेले मुद्दे, जसे की प्रशिक्षणार्थी असतानाचे फोटो लीक होणे, HYBE च्या PR टीमने केलेले अपमानजनक वक्तव्य, प्रतिस्पर्धी गट ILLIT सोबतचा संघर्ष आणि सदस्य हन्नी (Hanni) बद्दल केलेले दुर्लक्ष करणारे भाष्य, यापैकी कशालाही करार रद्द करण्याचे कारण मानले गेले नाही.
"एखाद्या कलाकाराला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडणे हे वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते, परंतु या प्रकरणात केवळ व्यवस्थापकीय निर्णयाचा प्रश्न आहे", असे कोर्टाने निष्कर्षात सांगितले. "दोन्ही पक्षांमधील परस्पर विश्वास इतका तुटलेला नाही की करार टिकवणे शक्य होणार नाही."
या निर्णयामुळे न्यूजीन्ससाठी स्वतंत्रपणे काम करणे अधिक कठीण झाले आहे. यापूर्वी, कोर्टाने तात्पुरत्या बंदीच्या आदेशासाठी ADOR च्या बाजूने निर्णय दिला होता, ज्यानुसार सदस्यांनी ADOR च्या परवानगीशिवाय काम केल्यास प्रत्येक वेळी १० अब्ज वोन दंड भरावा लागेल. न्यूजीन्सच्या बाजूने या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कोरियन नेटिझन्स या बातमीवर संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींच्या मते, "कायदा हा कायदा आहे, आता अपीलमध्ये काय होते ते पाहूया." तर काही जण न्यूजीन्सला पाठिंबा देत "न्यूजीन्स, धीर धरा!" असे संदेश देत आहेत.